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Search Result : "सहकारी संघवाद"

देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी की होगी महत्वपूर्ण भूमिका-कृषि मंत्री

देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी की होगी महत्वपूर्ण भूमिका-कृषि मंत्री

कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों की सहकारी समितियों में काफी संभावनाएं हैं और ये अगले पांच साल में देश...
सहकारी समि‌तियां बीमार, सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन के लिए आगे आये-अतिरिक्त कृषि सचिव

सहकारी समि‌तियां बीमार, सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन के लिए आगे आये-अतिरिक्त कृषि सचिव

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों के विनिवेश के पक्ष में है, ऐसे समय में सहकारी समि‌तियों के...
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा, क्या सहकारी बैंक पुराने नोट स्वीकार कर सकते है

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा, क्या सहकारी बैंक पुराने नोट स्वीकार कर सकते है

उच्चतम न्यायालय ने आज कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है।
नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस

नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस

बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।
पतंजलि के उत्पाद अब मध्य प्रदेश के सहकारी दुकानों में बेचे जाएंगें

पतंजलि के उत्पाद अब मध्य प्रदेश के सहकारी दुकानों में बेचे जाएंगें

मध्यप्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) विश्वास सारंग ने शनिवार को बताया कि सहकारिता विभाग में बदलते समय के साथ नवाचार करते हुए प्रदेश की सहकारी राशन की दुकानों और ग्रामीण कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) दुकानों पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचा जाएगा।
मोदी-केजरीवाल में लड़ी जा रही बिहार की भी लड़ाई

मोदी-केजरीवाल में लड़ी जा रही बिहार की भी लड़ाई

दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में बिहार के छह पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लगातार जारी रस्साकशी से जाहिर होता है कि लड़ाई सिर्फ केंद्र और दिल्ली सरकार की नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम क्षेत्रीय दलों के बीच संघीय ढांचे को लेकर यह एक व्यापक टकराव में बदल रही है।
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