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Search Result : "सात नियम"

पीएसएलवी ने स्कैटसैट-। और सात अन्य उपग्रह कक्षा में स्थापित किए

पीएसएलवी ने स्कैटसैट-। और सात अन्य उपग्रह कक्षा में स्थापित किए

अपने अब तक के सबसे लंबे अभियान के तहत भारत के सबसे अहम प्रक्षेपणयान पीएसएलवी ने सोमवार को आठ उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के बाद उन्हें दो अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित कर दिया। इन आठ उपग्रहों में भारत का एक मौसम उपग्रह स्कैटसैट-। और अन्य देशों के पांच उपग्रह भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ए‍ेतिहासिक सफलता पर इसरो को बधाई दी है।
सपा संकट: शिवपाल ने अखिलेश के करीबी सात नेताओं को पार्टी से निकाला

सपा संकट: शिवपाल ने अखिलेश के करीबी सात नेताओं को पार्टी से निकाला

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी के तीन विधान परिषद सदस्यों और तीन युवा संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों समेत सात नेताओं को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया। निकाले गए सभी नेता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
अब जनता भी पद्म पुरस्कारों की कर सकेगी अनुशंसा

अब जनता भी पद्म पुरस्कारों की कर सकेगी अनुशंसा

केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पीएम मोदी की तिरंगा यात्रा :  केंद्रीय मंत्री उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

पीएम मोदी की तिरंगा यात्रा : केंद्रीय मंत्री उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

स्‍वतंत्रता के 70 साल पूरे होने पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस यात्रा में पीएम मोदी के मंत्री ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान राठौड़ बाइक को चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इसके बजाए उन्होंने तिरंगी पगड़ी पहन रखी थी।
औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल सहित सात को उम्र कैद

औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल सहित सात को उम्र कैद

मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 2006 के औरंगबाद हथियार मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और 26/11 का साजिशकर्ता सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल समेत सात आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने 2006 के औरंगबाद हथियार ढुलाई मामले में आज 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
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