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Search Result : "सामाजिक न्याय"

भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की 7 बड़ी खामियां

भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की 7 बड़ी खामियां

बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्‍यादा से ज्‍यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्‍पतालों, स्‍कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्‍हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्‍सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्‍या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्‍तव में नहीं।
न्याय को मोदी की नसीहत का असगुन

न्याय को मोदी की नसीहत का असगुन

भाजपा सरकार आने के बाद पहले जजों की नियुक्ति का कानून बदला गया, फिर आई न्यायपालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत। इन दोनों बातों ने बरबस चार दशक पहले के भारतीय इतिहास के घाव हरे कर दिए।
सितारों के सामाजिक सरोकार

सितारों के सामाजिक सरोकार

हाल ही में दीपिका पादुकोण के महिला सशक्तिकरण पर वायरल हुए वीडियो के पक्ष और विपक्ष में अनगिनत आवाजें उठीं। पहले दो दिन तो पादुकोण को खूब वाह-वाही मिली लेकिन तीसरे दिन से कुछ लोगों ने दीपिका को लानतें भेजनी शुरू कर दी कि उन्मुक्त यौन संबंध ही महिला सशक्तिकरण नहीं है।
हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ क्षोभ

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ क्षोभ

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ हाशिमपुरा में २८ साल पहले पीएसी द्वारा मारे गए लोगों पर आए अदालती फैसले के खिलाफ गोलबंदी तेज। पीड़ितों के साथ अन्य संगठनों ने बैठकों, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू
बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।
नगालैंड में न्याय खुद किया जाता है- उर्मिला चनम

नगालैंड में न्याय खुद किया जाता है- उर्मिला चनम

भारत के संदर्भ में बात करें तो दुनिया भर में दो मामले सुर्खियों में हैं। पहला बीबीसी की इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी और दूसरा नगालैंड के दीमापुर में बलात्कार के आरोपी की सरेआम हत्या कर उसकी लाश चौराहे पर टांगना। दीमापुर वाले प्रकरण पर आउटलुक ने नॉर्थ ईस्ट में महिला मुद्दों पर काम कर रहीं एक्टिविस्ट उर्मिला चनम से बात की। पेश है चनम से बातचीत के अंश-
दीमापुर हत्या: भीड़ के न्याय के पक्ष में शिवसेना

दीमापुर हत्या: भीड़ के न्याय के पक्ष में शिवसेना

शिवसेना ने दीमापुर में भीड़ द्वारा बलात्कार के आरोपी को जेल से बाहर खींचकर मार डालने की घटना को सही ठहराने की कोशिश की है। पार्टी मुखपत्र सामना में इस संदर्भ में एक लेख छापा गया है।
मजबूत सेना चाहते है राष्ट्रपति

मजबूत सेना चाहते है राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत को सिर्फ शांति सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए भी मजबूत रक्षा बलों की जरूरत है।
अन्ना करेंगे 1100 किमी की पदयात्रा

अन्ना करेंगे 1100 किमी की पदयात्रा

किसानो को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्त अण्णा हजारे वर्धा से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा में वह कुल 1100 सौ किलोमीटर चलेंगे। एक अनुमान के मुताबिक उन्हें इस यात्रा के लिए तीन महीने लगेगें।
न्याय के लिए अदालत में लेखक

न्याय के लिए अदालत में लेखक

तमिल लेखक पेरूमल मुगरुगन ने हिंदुत्ववादी धमकियों का मुक़ाबला करने के लिए अदालत में गुहार लगाई है। कुछ समय पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर अपनी लेखकीय मौत की घोषणा कर दी थी। इस घटना ने बड़ी संख्या संख्या में देश-विदेश के बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा था।
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