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नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटैट सेंटर के गुलमोहर हॉल में सद्भावना सेवा संस्थान एवं इंटरफेथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 9 दिसंबर, गुरुवार को किया जा रहा है। विषय है- ‘सामाजिक-धार्मिक परिदृश्य - सामाजिक परिवर्तन और जिम्मेदारियां।’

देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजाने और इस दौरान लोगों को सम्मान स्वरूप खड़ा होने के शीर्ष अदालत द्वारा कल दिये गये निर्णय पर भोपाल के याचिकाकर्ता एवं इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने श्याम नारायण चौकसे ने संतोष व्यक्त किया है।

अहम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा का कहना है कि इस देश में पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म बनाना असंभव है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।

सत्तर वर्षों से महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमें ही नहीं पूरी दुनिया को सुनाते-समझाते रहे कि उनके पास क्रांतिकारी बदलाव के लिए जादुई छड़ी नहीं होती। इसलिए जनता धैर्य के साथ उन्हें सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के लिए समय दे।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।

भारत में कनाडा के उच्चायोग ने लड़कियों के सशक्तीकरण के समर्थन में शुक्रवार को रन फॉर हर दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में सैंकड़ों की संख्या में छात्रों के साथ ही विभिन्न समुदाय के नेता भी शामिल हुए।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-