रक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में रक्षा बलों के लिए बजट संबंधी जरूरतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर 20 और 21 मार्च को लाहौर में बातचीत होगी। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर पाकिस्तान से बातचीत निलंबित करने का फैसला किया था। अब करीब छह महीने बाद स्थायी सिंधु आयोग:पीआईसी: की बैठक होगी।
पाकिस्तान के 39 कैदियों को रिहा करने के बाद आगे और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में भारत सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल पर बातचीत को तैयार हो गया है। मीडिया की माने तो स्थायी सिंधु आयोग की बैठक इस महीने लाहौर में होने वाली है। भारत इस बैठक का हिस्सा हो सकता है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केंद्र से मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नगा शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं, उसकी विषय-वस्तु को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मोदी पर यह आरोप भी मढ़ा कि वह जहां कहीं जाते हैं, वहां नफरत और झूठ फैलाते हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो शरद पवार ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिलाएगी। उनका कहना है कि राकांपा कभी भगवा पार्टी का समर्थन नहीं करेगी, सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाएगी और धर्मनिरपेक्षता पर समझौता नहीं करेगी।
संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या व ब्रिटेन की मदिरा कंपनी डियाजियो के बीच 7.5 करोड़ डालर के अंतरंग समझौते के कारण यूनाइटेड स्पि्रटिस लिमिटेड यूएसएल के अल्पांश शेयरधारकों को नुकसान से चिंतित बाजार नियामक सेबी शीघ्र ही छोटे निवेशकों को अतिरिक्त भुगतान का आदेश दे सकता है। यह भुगतान खुली पेशकश के जरिए किया जा सकता है।
पाकिस्तान ने कहा है कि वह सिंधु नदी जल समते (आईडब्ल्यूटी) में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि भारत 56 साल पुराने समझौते के क्रियान्यवन के साथ ही द्विपक्षीय मतभेद निवारण पर जोर दे रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले पर पीछे नहीं हटने पर जोर देते हुए दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का समर्थन और पालन करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज इंटरनेशनल सोलर अलायंस (इसा) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इसके प्रारूप समझौते पर ब्राजील और फ्रांस सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है।