व्यापमं की जांच आखिरकार सीबीआई के पास पहुंच गई। अब तक करीब 45 जानों की लील चुके इस घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल तक घिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उससे साफ है कि मध्यप्रदेश की सियासत में भारी उथल-पुथल होनी है।
व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील की जा चुकी है जिस पर नौ जुलाई को सुनवाई होनी है इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट अपना रूख तय करेगा। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा।
घोटाले की जांच करने वालों से लेकर घोटाले में शामिल आरोपियों की मौतों के सिलसिले ने सीबीआई जांच की मांग को बल दिया, मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा कि वह हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के लिए लिखेंगे। इसके बाद मंगलवार को ही उन्होंने हाईकोर्ट के सामने इस बाबत अर्जी भी लगा दी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
पूर्व कोयल सचिव एचसी गुप्ता तथा दो अन्य लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में आरोपी के रूप में समन किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया है कि पूर्व नौकरशाह ने मध्य प्रदेश के एक कोयला ब्लॉक को पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन में मदद पहुंचाई जिसके कारण सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा।
एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने में जुटी केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से 6.1 करोड़ रूपये अधिक की संपत्ति कथित तौर पर अर्जित करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। आरोप है कि वीरभद्र ने यह संपत्ति केंद्रीय इस्पात मंत्री रहने के दौरान अर्जित की थी।
फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में लगातार तोमर का बचाव करने के आरोप लग रहे थे।
फर्जी डिग्री विवाद में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव और तेज हो गया है। आप नेताओं ने इसे केंद्र के इशारे पर हुई बदले की कार्रवाई बताया है।