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Search Result : "सीमा संबंधी समझौता"

सिंधु जल पर पीएम मोदी बोले, खून और पानी साथ नहीं ब‍ह सकता

सिंधु जल पर पीएम मोदी बोले, खून और पानी साथ नहीं ब‍ह सकता

सिंधु जल समझौते पर सोमवार को बुलाई गई बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। बैठक में भारत-पाकिस्तान को कम पानी देने पर भी विचार किया गया और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने को भी कहा गया। हालांकि अभी समझौता रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ।
अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ

अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ

लद्दाख सेक्टर के बाद चीनी सैनिकों की एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने की शुरूआत में चीनी सैनिक अरूणाचल प्रदेश के दूरस्थ भारतीय क्षेत्र में 45 किलोमीटर अंदर तक आ गए और इस बात का दावा करने के लिए अस्थायी शिविर का निर्माण किया कि वह भूभाग उनका है। इलाके से मिली रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पड़ोसी देश के राजनीतिक परिवर्तन से गुजरने के बीच भारत ने वहां सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समावेशित कर देश के संविधान के क्रियान्वयन की वकालत की और इस हिमालयी राष्ट्र में चीन द्वारा अपने पैर जमाने की कोशिशों के बीच उसे सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया।
अमेरिका और इस्राइल के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील

अमेरिका और इस्राइल के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील

अमेरिका ने इस्राइल के साथ अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत इस्राइल आधुनिक विमान एवं हथियार खरीदेगा और अपनी सेना की मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।
यूपीए शासन में हुआ एंबरियर जेट खरीदी समझौता जांच के घेरे में

यूपीए शासन में हुआ एंबरियर जेट खरीदी समझौता जांच के घेरे में

सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुआ 20.8 करोड़ डॉलर का एंबरियर जेट समझौता अमेरिकी अधिकारियों की जांच के घेरे में है। अधिकारियों को संदेह है कि अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी की ओर से घूस दी गई थी। यह समझौता साल 2008 में एईडब्ल्यू एंड सी विमानों के लिए किया गया था। आरंभिक चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए स्वेदशी रडार से लैस तीन विमानों के लिए ब्राजील के विमान निर्माता एंबरियर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।
भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

चीन भारत को सबसे बड़ा खतरा नहींं मानता लेकिन इसके बाद भी उसकी सामरिक तैयारियां कहीं न कहीं भारत को केंद्रित करके बनाई जा रही है। चीन की सेना अक्‍सर कहती है कि वह भारत को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मानती। इसके बावजूद, वह ऐसे कदम उठाती है जिनका सामरिक रुप से भारत के साथ संबंध है। चीनी सेना ने अपनी सभी ब‍टालियन को अत्याधुनिक डब्‍ल्‍यू जेड-10 लड़ाकू हेलिकॉप्टरों से लैस कर दिया है।
बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश से आयातित माल लेकर वहां का एक ट्रक आज सीधे भारतीय सीमा शुल्क के कोलकाता डिपो पहुंचा। ऐसा एक दूसरे के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश देने के एक क्षेत्रीय समझौते के चलते संभव हुआ और भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।
रुकना चाहता था पर सरकार से 'उचित समझौता' नहीं कर पाया : राजन

रुकना चाहता था पर सरकार से 'उचित समझौता' नहीं कर पाया : राजन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वे अपने पद पर कुछ समय और रुकना चाहते थे, लेकिन अपने सेवाकाल के विस्तार के बारे में सरकार से 'उचित तरह का समझौता' नहीं वह नहीं कर सके।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
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