Search Result : "सुधारात्मक याचिका"

पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को नवनियुक्त एनडीए सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 28 जुलाई को राजद की याचिका मंजूर कर ली थी।

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा डीडीसीए के दस्तावेजों की मांग पर केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है- नया जांच आयोग गठित करके गांधी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा किया जाए। इसमें कहा गया कि क्या यह इतिहास में मामला ढकने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, और क्या गांधी की मौत के लिए विनायक दामोदर सावरकर को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार है या नहीं।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें जाधव को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग की गई है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) पेपर रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नीट के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें।

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।

तीन तलाक के मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।

मालेगांव विस्फोट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की ओर से त्वरित सुनवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई की जाएगी।

ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।