सुनिश्चित लाभकारी मूल्य अधिकार बिल-2018 लोकसभा में पेश, प्रमुख 21 राजनैतिक दलों का समर्थन
किसानों को फसलों के लिए सुनिश्चित लाभाकरी मूल्य अधिकार बिल 2018 को पारित कराने हेतु शुक्रवार को संसद...
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किसानों की आय सुनिश्चित करने हेतु साहसिक कदम उठाने की जरुरत, कृषि आय सालाना 6 फीसदी घटी
भारत का कृषि एवं खाद्य क्षेत्र काफी कठिन दौर से गुजर रहा है और उसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। आर्थिक...
मोदी का किसानों को धोखा, एमएसपी सी2 के आधार पर तय करने के साथ खरीद भी सुनिश्चित हो-एआईकेएससीसी
केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को देशभर के 194 संगठनों ने...
पूर्ण कर्ज माफी एवं सुनिश्चित लाभकारी मूल्य अधिकार बिलों को मिला 21 पार्टियों का समर्थन
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा राजनैतिक दलों से चर्चा कर किसानों की पूर्ण कर्ज माफी...
दलहन और तिलहन की खरीद सुनिश्चित करने हेतु दोगुना धन आवंटन
केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, इसी कड़ी में...
बाबरी विध्वंस बरसी: केंद्र ने राज्यों से शांति सुनिश्चित करने को कहा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से पहले केंद्र ने सभी राज्यों से सतर्क रहने और शांति सुनिश्चित करने को...
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 10 जुलाई को माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करे गृह मंत्रालय
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय की अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई के लिए कारोबारी विजय माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे। विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं।
संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करें भाजपा सांसदः मोदी
संसद के दोनों सदनों में पार्टी सदस्यों की उपस्थिति कम रहने और कई बार कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखे तेवर दिखाते हुए भाजपा सदस्यों से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।
केन्द्र सुनिश्चित करें कि इलाज कराने में लोगों की जेब खाली ना हो जाए: डब्ल्यूएचओ
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इलाज कराने में लोगों की जेब खाली ना हो जाए। डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉ चंद्रकांत लहरिया ने कहा, भारत में सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने की जररत है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि स्वास्थ्य सेवाएं लेते समय लोग गरीब ना बन जाए।
‘कमजोर तबकों के मौलिक अधिकार सुनिश्चित हों’
मुस्लिम, ईसाई और दलित संगठनों ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अनुरोध किया है कि वह कमजोर तबकों के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी भूमिका निभाएं। इन समुदायों का कहना है कि केंद्र मे एनडीए सरकार और कुछ राज्यों में भाजपा सरकारों के आने के बाद से बड़े पैमाने पर इस समुदायों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।
