Search Result : "स्थगन शक्ति परीक्षण"

उत्तराखंड में सत्‍ता गठन का सपना संजो रही भाजपा को करारा झटका लगा है। उच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज करते हुए उन्‍हें अयोग्य करार दिया है। हाई कोर्ट के ऐसे रुख के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

उत्‍तराखंड में शक्ति परीक्षण के पहले एक और स्टिंग ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इसको ध्‍यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा हर तरह के प्रयास कर रही है ताकि विधानसभा में उनको बहुमत मिल जाए।

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आगामी 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों ने आज अपने विधायकों को व्हिप जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राज्य विधानसभा में कांग्रेस की मुख्य सचेतक और पूर्व संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा ह्रदयेश ने यहां बताया कि पार्टी के सभी विधायकों को 10 मई को होने वाले शक्ति परीक्षण को लेकर व्हिप जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों के भाग्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर नौ मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण कराया जाएगा। शक्ति परीक्षण सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कराया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहार्यता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छह मई तक का समय दिया है। राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केंद्र से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रमुख बान की मून ने बुधवार को अमेरिका, चीन और परमाणु हथियार से लैस अन्य राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि वह सीटीबीटी में सुधार कर परमाणु हथियारों के परीक्षण के पागलपन को अंतत: समाप्त करें। इस साल सितंबर में सीटीबीटी के 20 साल पूरे होने वाले हैं।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।

उत्तर कोरिया द्वारा पांचवे परमाणु परीक्षण की तैयारी से जुड़ी खबरों के बीच अमेरिका ने ऐसे भड़काउ कृत्यों पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि वह इस अलग-थलग पड़े देश को अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन को मजबूर करने के लिए उस पर दबाव बढ़ाना जारी रखेगा।