स्थायी समिति को भेजा गया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल 2017 को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। यह जानकारी संसदीय...
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एयर इंडिया को मिला स्थायी मुखिया, प्रदीप खरोला बने चेयरमैन
तीन महीने बाद एयर इंडिया को अपना स्थायी मुखिया मिल गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के वरिष्ठ...
नागरिकता के दावे के लिए पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र किया जा सकता है इस्तेमालः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायत सचिव या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र नागरिकता के...
अंशु प्रकाश दिल्ली के मुख्य सचिव बने
दिल्ली के नए मुख्य सचिव अंशु प्रकाश वर्मा को नियुक्त किया गया है। वह ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर...
नोएडा जमीन घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को दो साल की सजा
जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमती की एक पीठ ने इसी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को भी दोषी माना।
योगी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजीव कुमार नए मुख्य सचिव
चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।
कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव से की पूछताछ
भ्रष्टचार के आरोपों में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने और मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव और राजनीतिक सलाहकार बिभव कुमार से पूछताछ की।
योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
सुषमा को भरोसा, भारत को सुरक्षा परिषद में मिलेगी स्थायी सदस्यता
सरकार ने आज कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी और वीटो शक्ति को लेकर वह नए और पुराने स्थायी सदस्यों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं चाहती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलने का विश्वास जताया।
