Search Result : "स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड मीटर"

सिंहस्थ कुंभ के बहाने उज्जैन स्मार्ट सिटी तो बन गया लेकिन मेले के इंतजाम को लेकर प्रशासन पर उठ रहे कई सवाल

एक निजी कंपनी द्वारा 251 रुपये में स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की योजना को मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रॉड करार देते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने इस योजना को लांच करने के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति पर कड़ा एतराज जताया और सरकार से इस बारे में जवाब देने को कहा।

भारतीय मोबाइल हैंडसेट बाजार में प्रवेश करने वाली नई कंपनी रिंगिंग बेल्स ने मात्र 251 रुपये का फोन पेश किया है जो दुनिया में सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया जा रहा है। इतनी कम कीमत और बेहतरीन फीचर्स ने दुनियाभर के स्मार्टफोन निर्माताओं को चौंका दिया है।

स्मार्ट सिटी बनाने की केंद्र सरकार की जो पहल है वह सियासी रुप ले रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि पहले चरण में इन राज्यों से स्मार्ट सिटी के रुप में किसी शहर को नहीं शामिल किया गया।

राजद सांसद जयप्रकाश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत से खासे उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात पर आउटलुक ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

स्‍मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्‍साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्‍यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्‍तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्‍वपूर्ण योगदान दिया है।

यह आधार योजना नगर योजनाकारों को तेजी से शहरीकृत होते कई स्थानीय निकायों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट फोन के इर्द-गिर्द ही सिमट चुकी है पूरी युवा आबादी। इसी आबादी के बीच ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स ने गहरी पैठ बना ली है। भारत में फिलहाल 63 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 30 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बन गया है। नेटवर्किंग समाधान कंपनी सिस्को का अध्ययन बताता है कि अगले चार साल में यहां 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता हो जाएंगे।

हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।