आधुनिक बांग्ला साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित कवि शंख घोष को वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। दो दशकों के बाद किसी बांग्ला लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है।
भारत सरकार के कैलेंडर की थीम होगी ‘मेरा देश बदल रहा है,आगे बढ़ रहा है’। सरकार के कैलेंडर को लांच करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का विजन राष्ट्र को सतत विकास के पथ पर अगसर करना है। सरकार ‘सुधार, प्रदर्शन एवं बदलाव’ के मंत्र के साथ देश में रूपांतरणीय बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजन को भारत सरकार के कैलेंडर 2017 में दर्शाया गया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।
संसद में बार-बार कार्यवाही बाधित होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से जताई गई नाराजगी को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों पार्टियों ने संसद ठप रहने का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा। वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी अपनी पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं।
शनिवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई लेखकों ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भेजे गए पत्र में लेखकों ने राष्ट्रपति से इसे तत्काल रोकने की अपील की है।
नोटबंदी पर समूचे देश की जनता परेशान है। आम आदमी को हो रही परेशानी पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का समय मांगा था। अभी तो 30 दिन ही पूरे हुए हैं। 20 दिन का समय अभी बाकी है। इंतजार कीजिए। अच्छे दिन आएंगे।
नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया गया।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।