Search Result : "हजार साल पुरानी"

उदयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाइवे प्रॉजेक्ट्स का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।

केवल कुमार शर्मा ने आईआईटी खड़गपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जिन छात्रों को वित्तीय कारणों से देश छोड़ना पड़ रहा था, हमें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुसंधान फेलोशिप के तहत मेधावी छात्र देश में ही रहकर अध्ययन कर पायेंगे।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने आज संसद में एक रिपोर्ट रखी। इसमें कहा गया है कि कई टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपना राजस्व कम करके दिखाया है। इनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।

यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को साल भर में 50 हजार रुपये तक के उपहार देता है तो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

ऑडिटर्स को अपने क्‍लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।

एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।

चीन अब समुद्र में भी विश्व की महाशक्ति बनना चहाता है। इसके लिए वो बड़े पैमाने पर अपनी नौसेनिक क्षमता को बढ़ा रहा है। अब उसने नई पीढ़ी के 10 हजार टन वजनी विध्वंशक युद्धपोत का निर्माण शुरू किया है। घरेलू डिजाइन पर आधारित यह युद्धपोत शंघाई के जियांगन शिपयार्ड समूह में बनाया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 2024 तक पूरा करने की योजना है।