Search Result : "हजार साल पुरानी"

महाराष्ट्र और पंजाब सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर के लेने देने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।

किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक राहत भरे फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने कर्जमाफी के ऐलान के बाद किसानों को रुपये देने का फैसला किया है।

नौकरियों को लेकर भारत में काफी बुरे दिन चल रहे हैं। आईटी सेक्टर में छंटनी के बाद अब भारतीय रेलवे ने भी इसी दिशा में बढ़ने के संकेत दिए हैं।

हाल ही में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक ऐसे व्यक्ति का मामला सामने आया है,जिसने करीब 28 सालों में 38 हजार पेड़ लगा डाले हैं। तमिलनाडु निवासी और पर्यावरण प्रेमी योगनाथन के इस तरह के सराहनीय कार्य के बाद अब उनका नाम कक्षा 5वीं की किताब में शामिल किया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश से चोरी की गई एक 900 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा आज राजधानी दिल्ली से बरामद की गई है। मूर्ती चोरी के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है।

सरकार के 3 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी दी। सुषमा ने कहा कि हमने पिछले 3 साल के दौरान विदेशों में फंसे 80 हजार भारतीयों को बचाया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि इस सरकार के समय में विश्व में हमारा प्रभुत्व बढ़ा है। प्रधानमंत्री की इमेज ग्लोबल लेवल पर मजबूत हुई है।

देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिले के सरदार शहर और लंकारानसार में किसानों के बीच कर्ज बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए कंपनी के समझौते के बाद एक लाख किसानों के बीच 4,000 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। राशि बांटने के लिए आयोजित समारोह में दो हजार किसानों ने भाग लिया। इनमें से चार सौ को कर्ज की राशि दी गई।

लखनऊ जिले के आसियाना इलाके में आज एक नाले के पास 1000 रुपये के कई प्रतिबंधित नोट पाए गए।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।