इस साल दालों के सरकारी आयात की नौबत
दालों की महंगाई पहले ही रसोई का बजट बिगाड़ रही है। इस बीच सरकार ने विदेशों से दाल मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है।
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दिल्ली में शुरू होगा डाक विभाग का ई-कॉमर्स केंद्र
ऑनलाइन शापिंग के बढ़ते रझान का लाभ उठाने के लिए भारतीय डाक विभाग सोमवार से दिल्ली में अपना ई-कामर्स केंद्र शुरू करने जा रहा है।
स्नैपडील के सीईओ, निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
प्रमुख आनलाइन खुदरा कंपनी स्नैपडील और इसके सीईओ कुणाल बहल व अन्य के खिलाफ शुक्रवार को नवी मुंबई पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की है।
अदालत में पेश हुए सलमान
अभिनेता सलमान खान काले हिरणों के शिकार के संबंध में शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले में बुधवार को एक स्थानीय अदालत में पेश हुए।
किसानों की खुदकुशी के बीच हक वापसी की गूंज
जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।
बिहार में तूफान का कहर, 32 लोगों की मौत
बिहार के जिलों में आए भीषण तूफान में 32 लोगों की मौत हुई है और लोगों की संपत्ति एंव फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है।
कविता - सुशील उपाध्याय
उपाध्याय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्याल में प्राध्यापक हैं। अध्यापन से पहले वह प्रखर पत्रकार रह चुके हैं। अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार में काम करते हुए उन्होंने रिपोर्टिंग के क्षेत्र में जो भी विविधताएं महसूस कीं उन्हें बाद में कविता में ढाला। उनकी खबरों की समझ और कविता की संवेदना मिल कर जो काव्य पैदा करती है, वह कविता को नई भाषा देती है।
महाराष्ट्र करेगा कूड़ा निपटान की ऑनलाइन निगरानी
महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग उद्योगों और उनके खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की जल्द ही ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा जिसके आधार पर इन इकाइयों के लाइसेंस के नवीकरण का निर्णय लिया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को दें।
खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
