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करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

केंद्र सरकार से दोषी एयर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली ऑनलाइन याचिका को मिल रहा समर्थन

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट को बुधवार शाम हवाई अड्डे के करीब एक बड़ा गुब्बारा देखे जाने की सूचना मिलने पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि जांच के बाद वह गुब्बारा मौसम विभाग का निकला।

यमन की राजधानी सना में पुलिस केंद्र पर हवाई हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि राजधानी सना में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर यह हमला सऊदी नीत गठबंधन ने किया।

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपन्न वर्गों के लिए अधिक किराये वाली एक प्रीमियम बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अधिक किराया दे सकने वाले लोगों के लिए वातानुकूलित प्रीमियम बसें चला सकता है।

रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की ओर संकेत करते हुए रेलवे ने एक चार्ट जारी किया है। इसमें सेब, फिल्म के टिकट, तेल जैसी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की तुलना रेल किराये से की गई है।

एक बड़े घटनाक्रम में महाराष्ट्र एटीएस ने नागपुर के बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तीन युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) में शामिल होने के इरादे से श्रीनगर जा रहे थे।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट का वित्त प्रमुख मारा गया।

भीषण बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे चेन्‍नई की स्थिति धीरे-धीरे सुधार रही है। शहर में रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और आज से दिन के वक्‍त यात्री विमानों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। चेन्‍नई में फंसे यात्रियों के लिए कई विशेष रेलगाड़‍ियां चलाई जा रही हैं। हालांकि, आज सुबह फिर चेन्‍नई के कई इलाकों में भारी बारिश होने की खबर है।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्‍होंने कहा कि किराये के मकान असल में स्‍वामित्‍व वाले मकानों के बजाय ज्‍यादा समावेशी हैं, जिस पर सरकारें विशेष जोर देती रही हैं।