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Search Result : "हाईकोर्ट का फैसला"

ज्ञानवापी विवाद: गौरी श्रृंगार की पूजा मामले की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जानें तारीख

ज्ञानवापी विवाद: गौरी श्रृंगार की पूजा मामले की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जानें तारीख

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए...
दिल्लीः खाली वादों से तंग आकर दीपक विहार के निवासियों का फैसला, करेंगे एमसीडी चुनाव का बहिष्कार

दिल्लीः खाली वादों से तंग आकर दीपक विहार के निवासियों का फैसला, करेंगे एमसीडी चुनाव का बहिष्कार

कच्ची सड़कें, अवरुद्ध नालियां और जर्जर स्कूल भवन कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे दक्षिण पश्चिम...
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: संजय राउत की जमानत बरकरार रहेगी या नहीं? 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा  उच्च न्यायालय

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: संजय राउत की जमानत बरकरार रहेगी या नहीं? 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

बंबई  उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह धनशोधन के एक मामले में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत...
हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को निर्देश, वेश्यावृत्ति के रैकेट को मसाज पार्लर की आड़ में संचालित होने से रोकें

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मसाज पार्लरों की आड़...
दिल्लीः एलजी के अनुरोध पर शाही इमाम का फैसला,  जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर हटी पाबंदी

दिल्लीः एलजी के अनुरोध पर शाही इमाम का फैसला, जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर हटी पाबंदी

दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से बात की और जामा मस्जिद में महिलाओं के...
उत्तराखंड: वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड

उत्तराखंड: वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने राज्य में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयासों के तहत अगले साल से अपने...
उत्तराखंड: सभी के हित में है नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग, उचित नहीं है इसे पलायन से जोड़ना

उत्तराखंड: सभी के हित में है नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग, उचित नहीं है इसे पलायन से जोड़ना

उत्तराखंड की धामी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की मांग पर अपनी...
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को एक आवश्यक सेवा, कहा- किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिजली एक आवश्यक सेवा है और बिना ठोस और कानूनी कारण के किसी व्यक्ति को...
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