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राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है...

पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने मंगलवार को इस बात से इनकार कर दिया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष...

द्वारका में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते...

1960 में बने जेके हाउस को लेकर परिवार में झगड़ा चल रहा है।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मुसलमानों ने मस्जिद को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से सजाया है। मस्जिद के इमाम मोहम्‍मद जफ्फर मुख्‍तार आसमी ने कहा, “हमारे खून में है हिंदुस्तान लेकिन दुख है कि हमें देशभक्ति दिखानी पड़ रही है।”

देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिले के सरदार शहर और लंकारानसार में किसानों के बीच कर्ज बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए कंपनी के समझौते के बाद एक लाख किसानों के बीच 4,000 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। राशि बांटने के लिए आयोजित समारोह में दो हजार किसानों ने भाग लिया। इनमें से चार सौ को कर्ज की राशि दी गई।

टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

उत्‍तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है राजनीति भी अपना गजब रंग दिखाते जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आने वाली तस्‍वीर पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में कहा है कि जिस दिन दलित-मुस्लिम एक हो जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत होगी।

योग गुरू रामदेव अब पूरी तरह से वस्त्र उद्योग में उतरने की तैयारी में हैं। पतंजलि की योजना हर प्रकार के वस्त्र उद्योग में उतरने की है। इसके लिए कई बड़े ब्रांडों ने योग गुरू से संपर्क किया है।

मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।