Search Result : "हिंदू जनजागृति समिति"

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन से जुड़े बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक 2017 को शुक्रवार को सीनेट ने पारित कर दिया। यह हिंदू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल लॉ है।

मप्र में खंडवा जिले के एक आदिवासी नेता ने मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने का विरोध किया है।

केन्द्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने आज कहा कि भारत में हिंदू आबादी कम हो रही है क्योंकि वे कभी लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराते जबकि कुछ अन्य देशों के विपरीत हमारे यहां अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। रिजिजू के इस बयान से विवाद खड़ा हो सकता है।

बीसीसीआई में अब भी लोढा समिति की सिफारिशों का प्रतिरोध जारी है और सूत्रों की मानें तो अब तक सिर्फ विदर्भ और त्रिपुरा की राज्य इकाइयों ने उच्चतम न्यायालय से स्वीकृत इन सुधारवादी सिफारिशों को जस का तस लागू करने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उनमें कोई मूर्ति पूजा करता है तो कोई नहीं करता। उन्‍होंने कहा कि यहां का मुसलमान भी राष्ट्रीयता से हिंदू है, वह तो इबादत से मुसलमान है।

भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ हिन्दू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल नहीं बना पा रहे। हिन्दू युवा वाहिनी ने भारतीय जनता पार्टी पर आदित्यनाथ की अनदेखी का आरोप लगाया और 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आदित्यनाथ भी इन उम्मीदवारों पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हालांकि उन्होंने इस संस्था को गैरराजनीतिक करार दिया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज एक कम चर्चित संगठन हिंदू जागरण संघ द्वारा मुस्लिमों के ही वीजा आवेदन पर ध्यान देने का आरोप लगाने के बाद उसपर पलटवार किया।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि उनका संगठन हिंदू समुदाय को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है और यह किसी के खिलाफ नहीं है।

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।