गुजरात दंगों के एसआईटी प्रमुख पद से मुक्त किए गए राघवन
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख आर के राघवन को आज इस जांच दल की अध्यक्षता से सेवामुक्त कर दिया।
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मनी लॉन्ड्रिंग केसः ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए वीरभद्र
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ नया समन जारी किया है। नए समन के अनुसार मुख्यमंत्री को 20 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
ईडी ने किया वीरभद्र को तलब
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में उनके और कई अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया है।
वीरभद्र पर 10.30 करोड़ की अवैध संपत्ति मामले में आरोपपत्र दाखिल
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति एकत्रित करने के लिए निवेशों के जटिल जाल, असुरक्षित ऋण, संपत्ति और शेयर खरीद के साथ ही कृषि आय के झूठे दावों का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आज नई दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि सिंह ने 10.30 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्रित की जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 192 प्रतिशत अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने खारिज की स्वराज इंडिया की याचिका
नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल देने का सवाल ही नहीं : कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल देने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि राज्य खुद पेयजल की कमी की समस्या से जूझ रहा है।
शीर्ष न्यायालय की करोड़पति सांसद संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता
कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।
पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने न्यायमूर्ति कर्णन को सौंपा जमानती वारंट
पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कार पुरकायस्थ ने शुक्रवार को अवमानना के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन को उच्चतम न्यायालय की ओर से 10 मार्च को जारी जमानती वारंट सौंपा।
राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।
