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कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।

दिल्‍ली व अंडमान निकोबार सिविल सेवा (दानिक्‍स) के दो अधिकारियों के निलंबन का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार के लगभग सभी वरिष्ठ नौकरशाह आज सामूहिक छुट्टी पर चले गए। उधर, केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों के निलंबन को निरस्त कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव बढ़ गया है। केजरीवाल ने अधिकारियों की हड़ताल को सम-विषम योजना को नाकाम करने की साजिश करार दिया है।

दिल्ली स्थित केंद्रिय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने 19 जनवरी को वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन करने का फैसला किया है।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

पानी गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करता है। यह ढलान की ओर बहता है। पिछले 15 सालों में हमारे शहर के प्रबंधकों ने बार-बार यह साबित किया है कि हम इस साधारण सी बात को नहीं समझते हैं। पानी को जिस तरह बहना चाहिए, उसे नजरअंदाज कर हम निर्माण कार्य करते जा रहे हैं और इसकी हम बहुत बड़ी कीमत चुकाते आ रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कलात्मक बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। हैदराबाद के स्टाइलिश बल्लेबाज अजहरूद्दीन इस बार तीसरी शादी करने को लेकर खबरों में छाए हुए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

राज्यसभा को विपक्ष द्वारा लगातार बाधित करने से नाराज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले दिना में सरकार शायद सिर्फ वही फैसले कर जो वह कार्यपालक आदेश द्वारा लागू कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया‌ कि राज्यसभा को बाधित कर वह भविष्य में विपक्ष के लिए राह तैयार कर रही है और एक गलत मिसाल कायम कर रही है।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।