Advertisement

Search Result : "‘Judiciary Under Threat"

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
चीन ने अमेरिका को चेताया, भारत के साथ सीमा विवाद में दखल न दे

चीन ने अमेरिका को चेताया, भारत के साथ सीमा विवाद में दखल न दे

भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा अरूणाचल प्रदेश का दौरा किए जाने पर चीन ने कड़ा एतराज जताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि चीन-भारत सीमा विवाद में उसका कोई भी हस्तक्षेप इस विषय को और भी पेचीदा बनाएगा और सीमा पर कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति में खलल डालेगा। हालांकि भारत ने चीन की प्रतिक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए अमेरिकी राजदूत के वहां का दौरा करने में कुछ भी गलत नहीं है।
कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

उच्‍चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्‍वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।
ऐ दिल है मुश्किल के निर्माताओं ने मांगी पुलिस सुरक्षा, मनसे करेगी विरोध

ऐ दिल है मुश्किल के निर्माताओं ने मांगी पुलिस सुरक्षा, मनसे करेगी विरोध

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का प्रदर्शन करने वाले मल्टीप्लेक्सों में तोड़फोड़ की धमकी देने के बाद आज फिल्म को निर्माताओं ने मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
अमन की राह में बड़ा खतरा है आतंकवाद : एमजे अकबर

अमन की राह में बड़ा खतरा है आतंकवाद : एमजे अकबर

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से कहा है कि अमन की राह में आतंकवाद प्रमुख खतरा है और गरीब लोग इससे सबसे ज्यादा असुरक्षित तथा पीड़ित हैं। भारत ने जोर देकर कहा कि अमन और शांति के बगैर दुनिया में समृद्धि नहीं लायी जा सकती।
उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका

उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका

उत्तर कोरिया ने अमेरिका से खुद को एक वैध परमाणु सशस्त्र देश के रूप में मान्यता देने की फिर से मांग की है। वहीं, विश्व के शक्तिशाली देश उसके हालिया और सबसे जोरदार परमाणु परीक्षण को लेकर उसे दंडित करने के तरीके तलाश रहे हैं।
भारत में 1.2 अरब लोगों पर है जीका का खतरा

भारत में 1.2 अरब लोगों पर है जीका का खतरा

वैज्ञानिकोंं ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अकेले भारत में 1.2 अरब की आबादी ज़ीका के खतरे वाले इलाके में रह रही है। उन्होंने कहा है कि ज़ीका अफ्रीका, एशिया और प्रशांत के क्षेत्राें में नए सिरे से अपने पैर जमा सकता है, जहां दुनिया की एक तिहाई से ज्यादा आबादी यानी कम से कम 2.6 अरब लोग रहते हैं।
गली-गली की सफाई मेरी ड्यूटी नहीं, सहयोग नहीं मिला तो पद छोड़ दूंगी : किरण बेदी

गली-गली की सफाई मेरी ड्यूटी नहीं, सहयोग नहीं मिला तो पद छोड़ दूंगी : किरण बेदी

पुडुचेरी में स्वच्छ मिशन में सहयोग न मिलने पर उप-राज्यपाल किरण बेदी ने पद छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर उप-राज्‍यपाल यहां पर एक मिशन के तहत आई हूं न की जॉब करने। पुडुचेरी को साफ करने के मिशन में मेरा साथ नहीं दिया गया, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement