अमेरिका में एक नीलामी के दौरान एडोल्फ हिटलर का निजी टेलीफोन 243,000 डॉलर में बिका। हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में इसी टेलीफोन के जरिये कई फरमान दिए थे।
कांग्रेस ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदेश के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: को लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन आवंटित की है।
एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में दोबारा चुनाव लड़ रहे 60 विधायकों की संपत्ति में पिछले पांच सालों में औसतन 1.77 करोड़ रूपये का इजाफा हुआ है। भाजपा के 29 विधायकों की संपत्ति में औसतन दो करोड़ रूपये से अधिक का इजाफा हुआ वहीं कांग्रेस के 28 विधायकों की संपत्ति में एक करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि हुई।
दमिश्क के पास सीरिया सरकार की एक कुख्यात जेल में पिछले पांच वर्षों में करीब 13,000 लोगों को फांसी दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह जानकारी देते हुए शासन पर तबाही की नीति अपनाने का आरोप लगाया।एमनेस्टी की यूमन स्लाॅटरहाउस: मास हैंगिंग एंड एक्सटरमिनेशन एट सैदनाया प्रीजन शीर्षक वाली रिपोर्ट सुरक्षाकर्मियों, बंदियों और न्यायाधीशों सहित 84 प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कारों पर आधारित है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मुस्लिम बहुल सात देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित आव्रजन आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद से अमेरिका ने 60,000 वीजा रद्द किए हैं।
अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 6.2 प्रतिशत बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
आम बजट में विकास के सुहावने सपने अच्छे लगते हैं। मोदी सरकार के नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में कृषि पर विशेष जोर देते हुए किसानों की आय अगले पांच साल में दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है तथा कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकार्ड 10 लाख करोड़ रुपये किया है।
धन की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया के 119 करोड़ रूपये के लंबित बिलों को मंजूरी दे दी गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विदेशी दौरों से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी द्वारा आरटीआई कानून के जरिये लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ है।