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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा घाटी स्थित मेहता खेड़ी में उत्खनन में पुरातात्विक उत्खनन से बेशकीमती 50 हजार वर्ष प्राचीन 350 दुर्लभ पुरावशेष मिले हैं।

केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की एकल प्रवेश परीक्षा नीट अगले शैक्षणिक वर्ष से उर्दू माध्यम में भी कराने के सुझाव पर विचार के लिए तैयार है।

देश के सबसे अमीर मंदिर यानी कि तिरुपति बालाजी मंदिर श्राइन बोर्ड इन दिनों काफी परेशान है। मंदिर प्रबंधन असमंजस में हैं। दरअसल पिछले दो महीने के अंदर इस मंदिर में जो करोड़ों का दान हुआ है, वो सभी दान 500-1000 के पुराने नोटों में हुआ है। यहां की दान पेटियों में पुराने नोट मंदिर मैनजमेंट के लिए दिक्‍कत खड़ी कर रहे हैं।

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का भारत के यात्री वाहन बाजार में शीर्ष स्थान जनवरी में भी कायम रहा है। इस माह में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों में से आठ मॉडल मारुति के ही हैं।

‘भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराधों, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।’ अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी 22 पेजी रिपोर्ट में यह दावा किया है।

हरियाणा के बिलासपुर उपमंडल अदालत ने राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद महंत चांदनाथ व एक अन्य को धोखाधड़ी के मामले में एक साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही महंत चांदनाथ को जमानत भी दे दी गई।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में लगभग एक हजार वर्ष पुरानी भगवान गणेश की प्रतिमा को पहाड़ी से गिराकर खंडित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में नक्सलियों का हाथ हो सकता है।

चीन में चीनी नव वर्ष रूस्टर का स्वागत करने के लिए औपचारिक तौर पर एक हफ्ते की छुट्टी हो गयी है। लोग नव वर्ष को अपने परिवार के साथ मनाने के लिए अपने मूल स्थान जा रहे हैं।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।