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पीएम मोदी का सूट खरीदने वाले कारोबारी ने कहा, नहीं जमा कराए 6000 करोड़

पीएम मोदी का सूट खरीदने वाले कारोबारी ने कहा, नहीं जमा कराए 6000 करोड़

सूरत के हीरा कारोबारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट खरीदने वाले लालजी पटेल ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा हैं कि उन्होंने 6000 करोड़ रुपये बैंक में जमा करवाएं हैं। लालजी पटेल ने कहा कि उन्होंने कोई 6000 करोड़ रुपए बैंक में जमा नहीं कराए हैं। इस मामले में खुद लालजी पटेल मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने जुर्माने के साथ कोई रकम जमा नहीं करवाई है।
भाषा-तकनीक पर सामुदायिक सहभागिता की सफलता का उत्सव है फ्यूल कॉन्‍फ्रेंस

भाषा-तकनीक पर सामुदायिक सहभागिता की सफलता का उत्सव है फ्यूल कॉन्‍फ्रेंस

फ़्यूल ज़िल्ट कॉन्‍फ्रेंस 2016 को भाषा तकनीक पर सामुदायिक सहभागिता की बेमिसाल सफलता का उत्सव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाषाई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का यह सलाना उत्सव इस साल नई दिल्ली के द सूर्या होटल में बीते सप्ताहांत में आयोजित किया गया। दुनियाभर से करीब सौ से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए।
10 लाख से ज्यादा कमाने वालों की एलपीजी सब्सिडी बंद

10 लाख से ज्यादा कमाने वालों की एलपीजी सब्सिडी बंद

सालाना दस लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को अगले महीने से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए रियायती दरों पर सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है।
सब्सिडी रहित रसोई गैस का दाम 7.5 प्रतिशत घटा

सब्सिडी रहित रसोई गैस का दाम 7.5 प्रतिशत घटा

प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमत में गिरावट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने भी सब्सिडी रहित रसोई गैस के मूल्य में 7.5 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। इस लिहाज से दिल्ली में पहले 559.50 रुपये पर मिल रहा गैस सिलेंडर (14.2 किलो) आज से 517.50 रुपये में बिकेगा।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
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