Search Result : "60 करोड़"

अमेरिकी कंपनी मिराक कैपिटल ने सहारा समूह के खिलाफ 40 करोड़ डालर का मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। मिराक का आरोप है कि सहारा समूह के साथ वित्तीय सौदा नाकाम रहने के कारण उसे अपूरणीय क्षति हुई है और उसके निवेशकों का भरोसा हिला है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या से जोड़ने का नया मुकाम हासिल किया है।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में आप बच्चों के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वहां आने वाले मां-बाप की एक आम शिकायत यही होती है कि उनका बच्चा ठीक से खाता-पीता नहीं है, या फिर यह कि खाता तो ठीक से है मगर बच्चे का उस अनुपात में वजन नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती-किसानी और सड़क-बिजली-पानी को केन्द्रबिन्दु में लेते हुए वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया है। एक ओर बजट में अगले वित्त वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया गया है तो दूसरी ओर मेट्रो रेल, लखनउ-आगरा ऐक्सप्रेस वे तथा बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी पर विशेष बल दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादास्पद बंद गला सूट की नीलामी के दूसरे दिन गुरुवार को इसकी बोली 1.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। एक हीरा कारोबारी ने इस सूट के लिए 1.41 करोड़ रुपये की बोली लगाई है जो अब तक की सर्वाधिक बोली है।

सूरत के एक कपड़ा कारोबारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादास्पद बंद गला सूट की 18 फरवरी की नीलामी के दौरान 1.21 करोड़ रुपये की बोली लगाई।

भारतीय हरफनमौला युवराज सिंह इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए जिन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने आज आठवें सत्र के लिये खिलाडि़यों की नीलामी में 16 करोड़ रुपये में खरीदा। युवराज के लिये चार टीमों के बीच बोली की होड़ लगी जिसमें दिल्ली ने बाजी मारते हुए उसे रिकार्ड दाम में खरीदा।

यदि किसी कंपनी के कब्जे में 75 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हो और फिर भी सरकार उस कंपनी को महज 1500 करोड़ रुपये में बेच दे तो इसे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की इस महागंगोत्री को जन्म दिया था आज से करीब 11 साल पहले देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने

बच्चों को शिक्षा के लिए सदमे और डर से मुक्त माहौल देने के लिए शारीरिक दंड एवं वार्षिक परीक्षा आधारित पास-फेल की प्रणाली खत्म कर दी जा रही है। इसके बदले निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। विधेयक में सभी विद्यालयों के पाठ्याचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रावधान किया है। इससे कुछ संस्थाओं, संगठनों के स्कूलों में सांप्रदायिक और इस तरह के अन्य एजेंडे को सीमित करने मे मदद मिलेगी।