सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
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पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक रास प्रवर समिति में जाने को तैयार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।
'भाजपा की मीटबंदी एक खास समुदाय के खिलाफ चलाया गया अभियान'
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित मीटबंदी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये एक वर्ग विशेष के विरुद़ध अभियान करार देते हुए कहा कि सरकार को इस दुर्भावनापूर्ण कदम में सुधार करना चाहिये।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
मिस्र से वजन घटाने मुंबई पहुंची 500 किलो की महिला
दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली महिलाओं में से एक मिस्र की 36 वर्षीय एमन अहमद वजन घटाने का इलाज कराने के लिए आज यहां पहुंची। एमन का यहां के एक अस्पताल में इलाज होना है। 500 किलोग्राम वजन वाली एमन को अस्पताल ले जाने के लिए क्रेन की मदद से उस पलंग समेत उठाया गया जिसपर वह मिस्र से यहां आई हैं।
महाराष्ट्र में 35 लाख रुपये के नए नोट, ढाई किलोग्राम सोना जब्त
मुंबई के पनवेल इलाके में छह लोगों के पास से 2,000 रुपये के नए नोटों में 35 लाख रुपये से अधिक की नकदी और ढाई किलोग्राम सोना जब्त किया गया है।
यूपीः 17 अतिपिछड़ी जातियां होगी एससी वर्ग में शामिल
उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को आज फिर पारित किया। इसे जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सरकार इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी थी।
कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
