भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार :आरटीआई: के तहत दायर अर्जी के जवाब में कहा है कि उसके पास इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गत आठ नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम 500 और 1000 रुपये के बंद नोटों के रूप में जमा हुई।
रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।
भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।
आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को बताया कि किस तरह पिछले साल जनवरी से नोटबंदी पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कुछ सवालों के मामले में पटेल की मदद के लिए आगे बढ़े।
नोटबंदी के खिलाफ पार्टी के आंदोलन के तहत कई राज्यों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरबीआई कार्यालयों के बाहर आरबीआई घेराव प्रदर्शन किया जिस दौरान अहमदाबाद में पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे हिरासत में ले लिए गए जबकि नागपुर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
आरबीआई ने एटीएम से निकलने वाले रुपयों की सीमा बढ़ा दी है। अब हर रोज 4,500 की जगह 10,000 रुपये एटीएम से निकाल सकेंगे। आश्चर्य यह है कि रुपए निकालने की सीमा तो बढ़ा दी गई, लेकिन देश के अधिकतर एटीएम या तो खराब पड़े हैं या फिर उनमें रुपये ही नहीं हैं।
नोटबंदी के बाद के घटनाक्रमों से 'अपमानित' महसूस कर रहे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारियों ने शुक्रवार को गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कर्मचारियों ने पत्र में नोटबंदी की प्रक्रिया के परिचालन में 'कुप्रबंधन' और सरकार द्वारा करेंसी संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को चोट पहुंचाने का विरोध किया है।
देश में कैशलेस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार बड़े कैश विड्रॉवल पर टैक्स लगाने का मसौदा तैयार कर रही है। इस मसौदे को अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो 1 फरवरी को बजट 2017-18 में इसके लिए प्रावधान की घोषणा कर दी जाएगी।
लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।