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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में नेपाल से लगे तराई और पूर्वी अंचल के 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों के लिये सोमवार को 57. 36 प्रतिशत मतदान हुआ।

उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर बुधवार को 68 फीसदी से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 628 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को छिटपुट घटनाओं के बीच 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

गोवा और पंजाब की तरह इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बम्पर मतदान होने की सम्भावना है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य के ज्यादातर नये और अन्य युवा मतदाताओं ने इस बार वोट डालने का इरादा जाहिर किया है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में लगभग एक हजार वर्ष पुरानी भगवान गणेश की प्रतिमा को पहाड़ी से गिराकर खंडित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में नक्सलियों का हाथ हो सकता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।

बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की शुरूआत न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से कस्बे में मतदान के साथ हुई। मतदान के दिन परंपरागत तरीके से डिक्सविले नॉच के निवासियों ने आधी रात के बाद 2016 का पहला मतदान करते हुए रिकॉर्ड 4.62 करोड़ मतदान किया। मतदान के बाद आए परिणामों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को यहां 4-2 से जीत हासिल हुई। भारत के विपरित अमेरिका में एक स्थान पर मतदान खत्म होने के बाद वहां के परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा के लिए इन दिनों लगभग 34 गांवों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां रथ खींचने का अधिकार केवल किलेपाल के माड़िया लोगों को ही है। रथ खींचने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। हर गांव से परिवार के एक सदस्य को रथ खींचना ही पड़ता है। इसकी अवहेलना करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जुर्माना लगाया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) अब अपनी विवादास्पद प्राक्सी मतदान प्रणाली को समाप्त करेगा।