SC के दो जजों ने चीफ जस्टिस से कहा, अदालत के भविष्य पर विचार के लिए फुल कोर्ट बुलाई जाए
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखकर फुल कोर्ट बुलाने की मांग की है। यह...
Advertisement
रामविलास पासवान ने कहा, न्यायपालिका में भी होना चाहिए आरक्षण
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। एएनआई के...
‘आप’ को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा: सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए आप के 20 विधायकों के मामले...
न्यायपालिका और न्याय के हित में उठाया कदम : जस्टिस कुरियन जोसेफ
जस्टिस कुरियन जोसेफ ने शनिवार को कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सुलझ जाएंगे।...
पीएम के तंज पर सिन्हा का पलटवार, ‘भीष्म हूं, अर्थव्यवस्था के चीर-हरण पर खामोश नहीं रहूंगा’
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगातार हमला बोल रहे यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी...
शीर्ष न्यायालय की करोड़पति सांसद संबंधी टिप्पणी पर रास सदस्यों ने जताई अप्रसन्नता
कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।
ट्रंप ने की न्यायाधीश की आलोचना, दी खतरे की चेतावनी
सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को अदालत द्वारा रोक दिए जाने पर राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका की आलोचना तेज कर दी है और कहा है कि यदि कुछ होता है तो उसका दोष संघीय न्यायाधीश और अदालत पर लगाया जाना चाहिए।
कोर्ट का पार्श्वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्जा दें
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी
केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
