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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों की होड़ में नहीं है। उन्होंने ‘आप’ सदस्यों को चुनाव के पीछे नहीं भागने की सलाह देने के बावजूद यह कहा कि पंजाब के अगले चुनावों में पार्टी को दिल्ली जैसा मौका मिल सकता है।

कुआलालंपुर में भारत के लिए उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब आसियान शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ताओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापानी समकक्ष शिंजो एबे के साथ फोटो खिंचवाने वाले थे और उस समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा लगा नजर आया।

चुनावों में भारी जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन की सरकार छठ के बाद शपथ ग्रहण करेगी। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने मंत्रीमंडल के साथ शपथ ले सकते हैं।

सरकार ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए देश के लगभग 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में मांस की बिक्री जहां प्रतिबंधित कर दी गई है, वहीं तीर्थनगरी अयोध्या ने ईद के दौरान यह पाबंदी हटाकर मिसाल कायम की है। इस देवनगरी में अमूमन सालभर गोकशी और मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहता है लेकिन ईद के मौके पर इस बार तीन दिन के लिए मांस की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पतन की पटकथा स्वयं ही लिख रहे हैं क्योंकि वह लोगों से किया वादा पूरा करने में असफल रहे हैं।

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2019-20 तक अपना उत्पादन 90 करोड़ मीट्रिक टन करने के लिए 13,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

संसद में गतिरोध कम करने के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया था। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं मांगती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।