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आबकारी नीति मामला: कारोबारी दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह, दिल्ली की अदालत ने दी अनुमति

आबकारी नीति मामला: कारोबारी दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह, दिल्ली की अदालत ने दी अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित करीबी सहयोगी और आबकारी नीति मामले के आरोपी...
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को एक आवश्यक सेवा, कहा- किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को एक आवश्यक सेवा, कहा- किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिजली एक आवश्यक सेवा है और बिना ठोस और कानूनी कारण के किसी व्यक्ति को...
अदालती अवकाश के खिलाफ मुम्बई हाईकोर्ट सख्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस

अदालती अवकाश के खिलाफ मुम्बई हाईकोर्ट सख्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को एक नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब...
एसटी दर्जे की मांग को लेकर असम बंद पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, जनजीवन कुछ हिस्सों में रहा प्रभावित

एसटी दर्जे की मांग को लेकर असम बंद पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, जनजीवन कुछ हिस्सों में रहा प्रभावित

अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग को लेकर छह समुदायों द्वारा आहूत 12 घंटे के असम बंद को मंगलवार को...
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली जमानत, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है मामला

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली जमानत, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है मामला

दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के...
हाउस अरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं गौतम नवलखा, कोर्ट ने साल्वेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को किया समाप्त

हाउस अरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं गौतम नवलखा, कोर्ट ने साल्वेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को किया समाप्त

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहाई की बाधा को दूर कर...
जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा, राष्ट्र की सुरक्षा को करता है प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट

जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा, राष्ट्र की सुरक्षा को करता है प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट

जबरन धर्मांतरण को ''बेहद गंभीर'' मुद्दा करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से इस प्रथा पर...
राज्‍यपाल की कार्रवाई पर रोक और चुनाव आयोग का मंतव्‍य हासिल करने हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हेमन्त सोरेन

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खुद के नाम माइनिंग लीज यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्‍यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने और चुनाव...