कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बसपा के हाथी को धन खाने वाला और सपा की साइकिल को पंक्चर बताते हुए तकदीर बदलने के लिए जनता से हाथ का साथ देने को कहा।
स्वच्छता अभियान का असर भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस ने देश के 26 राज्यों का सर्वे किया और यह नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में पता चला है कि मध्य प्रदेश के गांव देश में चौथे सबसे गंदे गांव हैं, जबकि साफ-सफाई में सिक्किम के गांवों ने बाजी मारी है।
विवेकानंद फाउंडेशन ने एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है जो 2019 के लोकसभा चुनाव सहित अगले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी।
छत्तीसगढ़ को साक्षरता के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस महीने की आठ तारीख को आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्य साक्षरता मिशन को साक्षर भारत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।
पश्चिम बंगाल में लगातार दो विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी को एक और उपलब्धि हासिल होने वाली है और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने वाला है।
बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेला इस बार 7 जनवरी 2017 से 15 जनवरी 2017 तक प्रगति मैदान में होगा। विश्व पुस्तक मेले का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। किताबों के सालाना जश्न के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
जैन मुनि तरूण सागर के हरियाणा विधानसभा को संबोधित करने पर अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई हलकों से आलोचनाओं के घेरे में आए आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थक और संगीतकार विशाल ददलानी ने हर तरह के राजनीतिक कार्य से दूरी बनाने की घोषणा की है। ददलानी ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला पूरी तरह उनका अपना है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की विधानसभा ने बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और संघीय सरकार से मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने को कहा है।