Search Result : "Development of country s infrastructure"

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के तत्काल बाद किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किए जाने पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सबसे पहले अपनी सरकार वाले राज्यों में किसानों के रिण माफ करने चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताते हुए कहा कि इस सूबे को विकसित करने के लिये उसे सपा, बसपा तथा कांग्रेस से मुक्त कराना होगा।

आमतौर पर लोग सेल्फी लेना और उसे साझा करना पसंद करते हैं लेकिन एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोई और उन्हें सोशल मीडिया में डाले यह बात उन्हें रास नहीं आती है।

शिवसेना ने केंद्र में एक के बाद एक आई कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि मोदी नोटबंदी के कारण पैदा हुई अराजकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा जिस तरह के परिवर्तन की बात कर रही है वह देश के लिए महंगा साबित होने वाला है। उन्होंने भाजपा के साथ बढ़ रही अपनी दूरी को उजागर किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ने कहा कि अभी तक उनकी पार्टी भाजपा के मतों में बंटवारा नहीं करना चाहती थी और महाराष्ट्र तक ही सीमित रही। लेकिन अब शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर भी निकलेगी। वह बिहार में चुनाव लड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश और गोवा में भी चुनाव लड़ रही है। अगले लोकसभा चुनाव में शिवसेना देशभर में भाजपा को चुनौती देगी।

नोटबंदी के फैसले पर अब पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना खुलकर सामने आ रही है। पहले इस पर मिलीजुली और सधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती थी। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव एच हांक ने उच्च राशि की मुद्रा के चलन से बाहर करने के फैसले की आलोचना की है।

केंद्रीय बजट में कृषि एवं किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गयी कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है और कृषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान और पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा वैश्विक 50 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है।

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।