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80 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों के ट्रंपकार्ड कहे जाने वाले राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टूंडला में हुआ था।

अनिल माधव दवे देश के पर्यावरण मंत्री बनने से पहले पर्यावरण के समर्पित कार्यकर्ता थे। सैकड़ों-हजारों वर्षों से चली आ रही नर्मदा यात्रा को उन्होंने समग्र दृष्टिकाेेेण दिया था। लेकिन नर्मदा पु्त्र दवे की जीवन यात्रा पर इतनी छोटी होगी, किसी को आभास नहीं था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में अपना निर्णय सुना दिया है। हाइकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए 11 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर फिर एक बयान दिया है। स्वामी ने कहा, “मैं राम मंदिर मुद्दे के विरोधी पक्ष से अब अपील नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि होश में आओ।“

शहीद जवान के परिवार की मदद के लिए आगे आने वाले बॉलिवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक बार फिर देश के लोगों से सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिवारों की मदद करने की अपील की है। 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हो गए थे।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने यह याचिका अपने और पति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल आरोपपत्र को लेकर दायर की है।

योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने आज अमीर मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। मोहसिन रजा ने कहा, मैं अमीर मुस्लिम परिवारों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी हज सब्सिडी छोड़ दें ताकि जरुरतमंद लोग इसका लाभ ले सकें।

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।

पाकिस्तान की एक हाईकोर्ट ने क्रिक्रेटर से नेता बने इमरान खान की इस हफ्ते राजधानी में बंद रखने की योजना पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'