प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली वार्ता पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सोमवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होगी।
पीएम नरेंद्र मोदी 25 जून को अमेरिका पहुंचेंगे, अगले ही दिन यानी 26 को उनकी और अमेरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात होगी। गौरतलब है कि दोनों के बीच यह पहली औपचारिक मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बार अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। ट्रंप के स्वभाव को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि पीएम मोदी को ओबामा के कार्यकाल की तरह वही गर्मजोशी मिलेगी या नहीं? फिलहाल तो नई दिल्ली की तरफ से ज्यादा से ज्यादा यही उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की यह यात्रा बिना किसी विघ्न के सकुशल संपन्न हो जाए।
ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विकसित देशों से अरबों डॉलर पाने के लिए भारत पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हुआ है।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सउदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान रियाद में एक समिट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत आतंक पीड़ित है और हर देश को इस बात का ध्यान रखना चाहिए की उसकी सीमा में आतंक ना पनपे।
ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इवान विलियम्स ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने में ट्विटर की भूमिका को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। गौरतलब है कि मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ट्विटर ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।