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रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से केरल के कोचूवेली और महाराष्ट्र के पुणे को जोड़ने वाली दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों को कल 28 जून को हरी झंडी दिखाएंगे।

मध्‍यप्रदेश मेंं भाजपा सांसद पूनम महाजन को हवाई उड़ान में देर हो रही थी। जिसके बाद आनन-फानन में रेलवे ने स्‍पेशल ट्रेन चलाकर उनकी मदद की। रेलवे के ऐसे फटाफट इंतजाम पर अब अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक किसी भी सांसद के लिए कभी भी कोई विशेष ट्रेन नहीं चलाई जा सकती।

लोकसभा में कुछ सदस्यों के व्यवहार और उनके द्वारा लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन सोमवार को बेहद आहत दिखीं। नाराज स्पीकर ने कहा कि अब सदस्यों को बोलना सिखाने के लिए क्या उनकी क्लास लूं?

काफी विलंब के बाद खेल मंत्रालय ने आखिरकार ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को टीओपी योजना में शामिल करके मंत्रालय और मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के खिलाफ पक्षपात की इन दोनों की शिकायत से उपजे विवाद पर विराम लगा दिया।

भारतीय रेल में मैकेनिकल इंजीनियर सेवा (1980 बैच) के अधिकारी अश्विनी लोहानी को तीन साल के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बनाया गया है। वह रोहित नंदन की जगह लेंगे जिनका विस्तारित कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है।

ससंद में हंगामा मचाने वाले कांग्रेस के 25 लोकसभा सदस्‍य निलंबित

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कार्य निपटाएगी। इसकी एक बानगी शुक्रवार को लोकसभा में देखने को मिली जब कांग्रेस, वामदलों एवं कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्यवाही स्‍थगित नहीं की और प्रश्नकाल का संचालन होता रहा।

लोकसभा में सोमवार को उस समय अजिबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब विपक्ष के एक सदस्य ने अध्यक्ष के आसन पर ही एक प्रकार से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब सदन में अध्यक्ष के आसन के निकट आकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हाथ में ली हुई तख्ती को अध्यक्ष की मेज पर जोर से पटक दिया। इसके बाद हुए शोरशराबे की वजह से सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मामले में अध्यक्ष से सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की।