Search Result : "Economic Times interview"

अनिल कुंबले के इस्तीफा देने के बाद टीम इंडिया के नए कोच की तलाश शुरू हो गई है। नए कोच के लिए दस उम्मीदवारो को चुना गया गया है। इनमें रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग, क्रेज मैकडरमोट, लांस क्यूसनर, राकेश शर्मा, लाजचंद राजपूत, फिल सिमंस, टाम मूडी, डोडा गणेश और रिचर्ड पाइबस हैं।

भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक तेवर अपना रहा है चीन का सरकारी मीडिया

सिक्किम में चीन द्वारा विवादित स्थान पर सड़क बनाने को लेकर भारत और चीन के बीच तीन सप्ताह से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के सैनिक विवादित स्थल पर तैनात हैं।

चीन का सरकारी मीडिया और विदेश मंत्रालय लगातार भारत पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को भी यह सिलसिला चलता रहा।

पिछले कुछ समय से सरकार जाने-अनजाने जिस तरह नए नियम-कायदे और प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ा रही है, नई-नई बंदिशें लगा रही है, वह उदारीकरण के दौर से यू-टर्न जैसा दिखता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश:

टाइम्‍स नाउ न्‍यूज चैनल चलाने वाली बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) ने रि‍पब्लिक टीवी के अर्णब गोस्‍वामी पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बीसीसीएल ने अपने पूर्व सहयोगी गोस्‍वामी पर आरोप लगाया है कि उन्‍होंने हाल ही में प्रसारित लालू प्रसाद यादव और शशि थरुर की फोन रिकार्डिंग टाइम्‍स नाउ से चुराई है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।

चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाले रणनीतिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे :सीपीईसी: को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक उपक्रम है। भारत ने सीपीईसी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।