कर्नाटक सरकार की नई नीति, अब ट्रांसजेंडर्स को नहीं करना पड़ेगा असुरक्षा-अपमान का सामना
समाज में अक्सर भेदभाव और अपमान का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और...
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कश्मीर नीति पर बरसे यशवंत सिन्हा, कहा- 'भारत ने कश्मीरियों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है'
भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अलग-अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब कश्मीर मसले को लेकर...
नई हज नीति इस सप्ताह आएगी, हज यात्रियों को समुद्र मार्ग से भेजने पर विचार
केंद्र सरकार विमान के अलावा अन्य मार्गो से भी हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजने के लिए इस सप्ताह नई हज...
मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा- मदरसों में रोज फहराया जाए तिरंगा, गाएं राष्ट्रगान
देश में हर दूसरी बात पर तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान के नाम पर देशभक्ति सिद्ध करने के लिए कहने का चलन चल...
मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'NCERT पाठ्यक्रम में दे राष्ट्रवाद पर जोर'
इससे पहले वासुदेव देवनानी ने कहा था, 'गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है और यही छोड़ता है।'
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
बिहार में सिर्फ छात्र नहीं समूची शिक्षा व्यवस्था फेल हुई
अगर बिहार और दूसरे राज्यों की सरकारें वास्तव में शिक्षा को लेकर गंभीर हैं तो सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही और जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। उन्हें सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे।
