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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10 वीं की परीक्षा के पैटर्न में अगले सेशन से बदलाव होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इलाहाबाद के मांडा में लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन के स्वर्ण जयंती समारोह में यह जानकारी दी।

वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो श्रृंखला में जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी दुनिया की नंबर एक भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ कल से राजकोट में शुरू हो रही पांच मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में प्रबल दावेदार के रूप में शुरूआत करेगी। यह श्रृंखला पिछले तीन दशक में भारतीय सरजमीं पर पांच टेस्ट की पहली श्रृंखला होगी और पहले टेस्ट के साथ टेस्ट केंद्र के रूप में राजकोट का पदार्पण होगा।

देश में सोने की मांग चालू साल की तीसरी तिमाही में 28 प्रतिशत घटकर 194.8 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की स्वर्ण मांग का रुख-2016 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सोने के ऊंचे दाम, ग्रामीण आय में विशेष सुधार न होने तथा नियामकीय बदलावों की वजह से देश में सोने की मांग घटी है।

कुछ संगठनों द्वारा अंग्रेजी भाषा को पढ़ाई से हटाने की सिफारिश किए जाने पर एक प्रमुख मुस्लिम थिंकटैंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना उचित नहीं रहेगा और अंग्रेजी आधुनिक दौर में विकास की एक प्रमुख धुरी है जिससे आज की पीढ़ी को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ में आज पहली बार दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर इस वैश्विक संस्था का मुख्यालय रौशनी से नहा उठा।

पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से प्रभावित नहीं हैं और उन्होंने कहा कि भारत ने आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी है। सुब्रमण्यम ने कहा, आरटीई ने कई अच्छी चीजें की हैं लेकिन अब भी खामियां हैं। पहली खामी है गुणवत्ता। आरटीई मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता की बात करता है लेकिन इस पर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत लगभग प्रत्येक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।

देश में भले ही जोर-शोर से कहा जा रहा हो कि हर तरफ विकास हो रहा है लेकिन विश्‍व मंंच में भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं कही जा सकती। वाशिंगटन ‌‌स्थित इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) की एक रिपोर्ट में भारत भूखे देशों की सूची में शुुमार है।