अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः बिचौलिया मिशेल पर सवालों से भड़के आरोपी और पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एस.पी. त्यागी
अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में मंगलवार देर रात बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाया गया। 3600 करोड़...
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अगस्ता वेस्टलैंड डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का दुबई से जल्द हो सकता है प्रत्यर्पण
वीवीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड खरीद घोटाले में भारत को बड़ी सफलता मिली है। दुबई की एक अदालत ने...
भारत ने एंटीगुआ से कहा- बिना रेडकॉर्नर नोटिस हो मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी के एंटीगुआ में होने की पुष्टि पहले ही...
भारतीय जेल में विजय माल्या को मिलेंगी लाइब्रेरी समेत ये सुविधाएं, CBI ने लंदन कोर्ट को सौंपा वीडियो
भारतीय बैंकों से नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर ब्रिटेन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के ब्रिटेन...
भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आग्रह दस्तावेज
लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भगोड़े हीरा कारोबारी और 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएबी) घोटाले...
विजय माल्या को लंदन के कोर्ट से मिली जमानत, प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई 12 सितंबर तक टली
नौ हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन के वेस्ट...
मुंबई की विशेष अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मुंबई की विशेष अदालत ने...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, कहा- क्यों हो रही है माल्या के प्रत्यर्पण में देरी?
उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण से संबंधित सुनवाई में हो रही देरी...
प्रत्यर्पण मामले में माल्या को 4 दिसंबर तक मिली जमानत
बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या आज प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए लंदन के एक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 4 दिसंबर तक के लिए माल्या को जमानत प्रदान की है। साथ ही, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।
माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटेन ने किया मंजूर
देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है।
