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कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक मंत्री के द्वारा किए गए एक बीयर बार के उद्घाटन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह एक बीयर बार का फीता काटते दिख रही हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव जाकर हिंसा पीड़ित दलित परिवारों से मिलीं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। प्रशासन ने मायावती को हेलीकॉप्टर से सहारनपुर जाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद वह सड़क मार्ग से सब्बीरपुर पहुंची।

रामगोपाल वर्मा सरकार श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर आ गए हैं। गॉडफादर से प्रेरित पहली कड़ी में सरकार बनी थी जो बहुत सराही गई, इस कड़ी की दूसरी फिल्म सरकार राज की चमक थोड़ी सी फीकी हुई थी लेकिन कमाई अच्छी हुई थी। अब तीसरी कड़ी में उन्होंने कुछ दिलचस्प मोड़ देने की कोशिश जरूर की है लेकिन अभी सरकार राज आना बाकी है।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।

लाखों दिलों की धड़कन सनी लियोनी यदि कहानियां लिखें तो कैसी होंगी। यह जानना वाकई दिलचस्प होगा। स्मार्ट फोन पर उनकी शोख अदाएं देखने वालों, उन्हें पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। जगरनॉट ऐप मनपसंद लेखकों को पाठकों के स्मार्ट फोन की पहुंच तक ले आया है।

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसका मुकाबले करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्‍पसंख्‍यकों के मुद्दे पर अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।