पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विशेषज्ञ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज पाकिस्तान के नए सैन्य प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया। बाजवा ने जनरल राहील शरीफ की जगह ली है जिन्होंने अपने भाषण में भारत को कश्मीर मुद्दे पर आक्रामक रूख अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी है।
सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आज अपनी चार दिवसीय चीन यात्रा शुरू की जिसमें वह भारत-चीन द्विपक्षीय सहयोग और परस्पर विश्वास गहरा करने के उदेश्य से शीर्ष पीएलए नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे एवं महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान जाएंगे।
देश में बडे़ नोटों को अमान्य करार दिए जाने के बाद बैंकों में आम जनता की सहूलियत के लिए काउंटर बढ़ाने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री ने जालंधर में आज कहा कि बिना तैयारी के ही सरकार ने यह घोषणा कर दी है और सरकार के इस फैसले ने आवाम को भिखारी बना दिया है।
देश भर में नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जनता को हो रही परेशानियों पर साथ काम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपनी घोर प्रतिद्वंद्वी माकपा की तरफ हाथ बढ़ाया है। भाजपा के खिलाफ एक साथ काम करने की इच्छा जताने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को फोन किया और भाजपा एवं इसकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया।
हिलेरी क्लिंटन के इतिहास रचने के करीब आकर चूकने के बाद मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया की भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की क्षमता है।
अमेरिका के आम चुनाव में भारतीय मूल के चार अमेरिकी उम्मीदवार आज कांग्रेस के लिए निर्वाचित हो गए जबकि पांचवें उम्मीदवार के मामले में मतों की पुनर्गणना कराई जा रही है।
अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी इतिहास बनाते दिख रहे हैं क्योंकि इस समुदाय से रिकॉर्ड संख्या में लोगों के इस बार के आम चुनाव में निर्वाचित होने की पूरी संभावना है। देश की आबादी में करीब एक प्रतिशत इस समुदाय के लोग हैं।
अमेरिका द्वारा क्यूबा पर लगाए गए कड़े व्यापार प्रतिबंध को खत्म करने के संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर मतदान में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि भारत समेत अन्य राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया।
अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।