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केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह धनशोधन मामले में हिरासत में रहने के दौरान...
हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दाव खेला है। नायब...
गूगल ने निर्वाचन आयोग से मिलाया हाथ, झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए दोनों आए साथ

गूगल ने निर्वाचन आयोग से मिलाया हाथ, झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए दोनों आए साथ

अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने आगामी चुनावों के दौरान झूठी सूचना के प्रसार की रोकथाम,...
गूगल प्ले स्टोर पर भारतीय ऐप को बहाल करने पर सहमत: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

गूगल प्ले स्टोर पर भारतीय ऐप को बहाल करने पर सहमत: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाए गए भारतीय ऐप को फिर बहाल करने के लिए सहमत हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और...
सरकार के दबाव में झुका गूगल? प्ले स्टोर विवाद को लेकर अश्विनी वैष्णव ने दिया ये बयान

सरकार के दबाव में झुका गूगल? प्ले स्टोर विवाद को लेकर अश्विनी वैष्णव ने दिया ये बयान

गूगल प्ले स्टोर पर सर्विस चार्ज पेमेंट को लेकर गूगल और भारतीय कंपनियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए...
गूगल प्ले स्टोर से कुछ भारतीय स्टार्टअप के ऐप हटाने पर सरकार का कड़ा रुख, बोले-

गूगल प्ले स्टोर से कुछ भारतीय स्टार्टअप के ऐप हटाने पर सरकार का कड़ा रुख, बोले- "हमने बैठक के लिए बुलाया है"

गूगल के अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप हटाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने शनिवार को कहा कि भारतीय ऐप को...
कुछ ही घंटों में Google प्ले स्टोर पर लौटे हटाए गए भारतीय ऐप्स, सरकार के कड़े एतराज का असर

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सरकार ने कड़े ऐतराज के बाद गूगल ने शादी डॉट कॉम समेत कई ऐप को हटाने का फैसला वापस ले लिया। हालिया विकास...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
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