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Search Result : "High courts decision on UP"

सुवेन्दु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी राहत, दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुवेन्दु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी राहत, दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर लगाई रोक

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ राज्य के...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, आरबीआई को नोटबंदी के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, आरबीआई को नोटबंदी के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बुधवार को निर्देश दिया कि वे सरकार के 2016 में 1000...
क्या समलैंगिक शादियों को मिलेगी मान्यता? दिल्ली हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

क्या समलैंगिक शादियों को मिलेगी मान्यता? दिल्ली हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह विभिन्न कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने...
राफेल मानहानि मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को स्थानीय अदालत में पेशी से 25 जनवरी तक राहत दी

राफेल मानहानि मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को स्थानीय अदालत में पेशी से 25 जनवरी तक राहत दी

भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर किए गए मानहानि केस में एक नया मोड़ सामने आता दिख रहा है। बंबई उच्च न्यायालय...
हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को निर्देश, वेश्यावृत्ति के रैकेट को मसाज पार्लर की आड़ में संचालित होने से रोकें

हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली पुलिस को निर्देश, वेश्यावृत्ति के रैकेट को मसाज पार्लर की आड़ में संचालित होने से रोकें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मसाज पार्लरों की आड़...
उत्तराखंड: सभी के हित में है नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग, उचित नहीं है इसे पलायन से जोड़ना

उत्तराखंड: सभी के हित में है नैनीताल से हाईकोर्ट की शिफ्टिंग, उचित नहीं है इसे पलायन से जोड़ना

उत्तराखंड की धामी सरकार ने लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की मांग पर अपनी...
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को एक आवश्यक सेवा, कहा- किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को एक आवश्यक सेवा, कहा- किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिजली एक आवश्यक सेवा है और बिना ठोस और कानूनी कारण के किसी व्यक्ति को...
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