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पीएफआई पर पाबंदी न्यायोचित है या नहीं, इस पर फैसले के लिए केंद्र ने ट्रिब्यूनल का किया गठन

पीएफआई पर पाबंदी न्यायोचित है या नहीं, इस पर फैसले के लिए केंद्र ने ट्रिब्यूनल का किया गठन

केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा से मिलकर एक न्यायाधिकरण का गठन...
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत, पर अब भी रहेंगे जेल में, जानें क्या है वजह

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत, पर अब भी रहेंगे जेल में, जानें क्या है वजह

बंबई उच्च न्यायालय धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे...
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के...
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन ने की थी केस ट्रांसफर करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन ने की थी केस ट्रांसफर करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने...

"आप दूसरों के अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हैं?" मीट के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर बोला कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को तीन जैन धार्मिक धर्मार्थ ट्रस्टों और जैन धर्म का पालन करने वाले एक शहर...
केरल बंद के ऐलान के बाद पीएफआई कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, हाईकोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान

केरल बंद के ऐलान के बाद पीएफआई कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, हाईकोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान

टेरर फंडिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को देशभर के करीब 11 राज्यों में छापेमारी...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक, कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का राज्य सरकार का निर्णय किया रद्द

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक, कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का राज्य सरकार का निर्णय किया रद्द

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2012 के सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में...
मैरिटल रेप क्राइम है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, अगले साल फरवरी में होगी सुनवाई

मैरिटल रेप क्राइम है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, अगले साल फरवरी में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस...