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शोध छात्र के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर विवादों में घिरे सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल वालसन थम्पू ने सोमवार को कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि संस्थान के लिए वह शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं तो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को दिल्ली पुलिस की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया, हम एनडीए हैं, यूपीए नहीं, कोई इस्तीफा नहीं देगा। ललित मोदी प्रकरण में उन्होंने सुषमा स्‍वराज समेति किसी भी मंत्री के इस्तीफे से साफ इन्‍कार किया है।

गुजरात के दंगों से जुड़े मामलों को जोर-शोर से उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को घेरने का एक और प्रयास किया गया है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके द्वारा संचालित दो एनजीओ को विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।

पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्‍ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्‍था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने संस्‍था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्‍तेमाल की छूट दी है।

मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया है और अन्नाद्रमुक विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जयललिता राजभवन जाकर राज्यपाल के रोसैया से मिल चुकी हैं और उन्हें उन विधायकों की सूची सौंपी है जिन्हें वह अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती हैं। जयललिता शनिवार को दिन में 11 बजे शपथ लेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की भूमिका एवं शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार की एक साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही उन्‍होंने कैबिनेट के वरिष्‍ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।