अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले महत्वाकांक्षी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से भारत की मध्यावधि वृद्धि को आठ फीसदी से ज्यादा का आंकड़ा पार करने में मदद मिलेगी। आईएमएफ ने कहा कि साथ ही कर प्रणाली में किए जा रहे इस सुधार के भविष्य में उच्च वृद्धि के लिहाज से फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने आज कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बड़े आर्थिक फैसले के बाद आज इसका (नोटबंदी) का असर समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही उसने अप्रचलित नोटों की जगह पर नई मुद्रा तेजी से प्रचलन में लाने पर जोर दिया है ताकि लेन-देन बढ़े।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।