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वित्त मंत्री अरुण जेतली ने करदाताओं के लिए ’आयकर सेतु’ नाम से नया सर्विस मॉड्यूल लांच किया है जिसमें टैक्स से जुड़े कई टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें चैटिंग सुविधा, नई जानकारियां व आयकर विभाग से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के अहम लिंक मिल सकेंगे।

ऑडिटर्स को अपने क्‍लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को असंवेनशीलता करार दिया है।

30 जून की आधी रात के बाद जीएसटी के तहत देश में 17 टैक्स और 26 समाप्त हो जाएंगे और ‘एक देश एक कर’ व्यवस्था लागू हो जाएगी।

आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की कुछ अचल परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, पुत्री मीसा भारती, और उनके बेटे तथा बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है।

एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी को एनडीटीवी ने अन्यायपूर्ण करार दिया है। इस मसले पर मीडिया जगत के लोग एनडीटीवी के समर्थन और विरोध दोनों में बंटे दिखाई दिए। अब चैनल ने सरकार को छह बिंदुओं का जवाब दिया है।

गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। राजस्थान में गाय ले जा रहे ट्रकों को रोककर गौरक्षकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। साथी वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई भी की गई। जबकि ये गाय तमिलनाडु पशुपालन विभाग की टीम ले जा रही थी।

बेनामी संपत्ति मामले में फंसीं मीसा भारती ने आज एक बार फिर आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुईं। विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के खिलाफ समन जारी किया था।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।